काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को राष्ट्रिय भेला राजधानीमा मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । बुधबारसम्म चल्ने भेलामा नेता कार्यकर्ताबीच सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्ट र त्यसमा सभापति रवि लामिछानेको विषयमा भएको सिफारिसबारे चर्चापरिचर्चा भएको छ । बैठकमा बोल्दै लामिछानेले समितिले आफूलाई सहकारी ठगीमा क्लिन चिट दिएको दाबी गरेपनि कारबाही सिफारिसको विषयमा भने मौन रहे । समग्रमा उनले आफूलाई क्लिन चिट दिएको भनेर कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे भने नेता कार्यकर्ताले पनि सोही अनुसार लामिछानेको बचाउ गरिरहेका छन् । 
भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले देशको राजनीतिमा षड्यन्त्र नै षड्यन्त्र भएको बताए । लामिछानेले देशका नेताहरू बिहानदेखि बेलुका सम्म षड्यन्त्र गर्नमै समय कटाउने गरेकाले यो देशको समृद्धि हुन नसकेको बताए । 
आफूमाथि सहकारी प्रकरण उचालेर सिद्ध्याउन खोजे पनि त्यो असफल भएको भन्दै लामिछाने अव गोरखा मिडियातिरबाट आक्रमण हुनसक्ने बताए । 

‘यो हल, उपस्थिति र यो भव्यता हाम्रा लागि अर्को एउटा खतराको घण्टी हो । उनीहरूलाई लागेको थियो कि रास्वपा सकियो । तर रास्वपा त यस्तो भएर आएको छ अव यसको मूल्य हामीले तिर्नुपर्छ है साथी हो’, लामिछानेले भने, ‘म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु अव आरोप  सहकारी ठगबाट गोरखा मिडियातिर सर्छ । ’

उनले प्रमाण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नै केन्द्रीय नेताहरू बसेकोबाट थाहा हुन्छ होला नि भन्दै कांग्रेसतर्फ सङ्केत गरे । उनले सहकारीमा प्रमाण छ, प्रमाण छ भनेपनि प्रमाण नभएर प्रणाम छ भनेर भनेको रहेछ भनेर व्यङ्ग्य समेत गरे । 
यस्तै नेता शिशिर खनालले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने निर्दोष साबित भएको बताए । उनले भने– ‘अब चोकमा, चिया पसलमा जाँदा शिर ठाडो पारेर मेरो सभापति रवि लामिछाने निर्दोष साबित हुनुभयो भन्नुहोस् । सहकारी छानबिन संसदीय समितिले सहकारी घोटालामा उहाँको कुनै भूमिका नरहेको प्रस्ट पारेको छ ।’

सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे संक्षिप्त ब्रिफिङ गर्दै उनले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई लगाइएको आरोपमा तथ्य छैन भन्दा पनि समाचार लेख्न नछोडिएको उनले उल्लेख गरे । 

राष्ट्रिय भेलामा सातै प्रदेशका सभापतिहरूले प्रदेशगत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न उनीहरूलाई ७ देखि १० मिनेटको समय छुट्ट्याइएको थियो । निर्धारित समयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका उनीहरूको साझा प्रतिबद्धता ०८४ को निर्वाचन जितेर पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई दुई तिहाइ बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री बनाउने थियो ।

भेलामा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मधेस प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवले लामिछानेलाई दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बनाउने सपना बाहेक आफूसँग थप केही इच्छा, चाहना नभएको घोषणा गरे ।

‘रवि सरलाई दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बनाउने सपना छ । त्यसमा मधेसले पूर्ण भूमिका खेल्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भेलामा प्रतिबद्धता जनाए ।

गण्डकी प्रदेश सभापति राजन गौतमले आफूलाई चुनाव लड्ने रहर नभएको समेत बताए । योग्य र क्षमतावान् मान्छे भए चुनाव जिताउन लाग्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रहर छ । बरु म चुनाव लड्दिनँ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका सभापति देवराज पाठकले पनि सोही आशयको अभिव्यक्ति दिए । ‘सभापतिज्यूलाई दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बनाउने रहर छ,’ प्रदेशको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले भने ।
सोमबार संसदीय समितिको प्रतिवेदनले भने सहकारीको रकम ठगी र अपचलनमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने तथा सहकारी अभियानलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रस्थानविन्दु देखाएको थियो । जसमा संसदीय समितिको प्रतिवेदनले रकम दुरुपयोग गर्ने लामिछानेसहित सबैमाथि कारबाही गर्न र पीडितको रकम फिर्ता गराउन भनिएको छ । 

पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानो पाइला र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडियामा आएको र लामिछानेको हस्ताक्षरसहितको चेकबाट उक्त रकम खर्च भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिको यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक हुँदानहुँदै लामिछाने र उनको पार्टीका नेताहरू भने छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको भनेर खुलेआम भनिरहेका हुन् । यो विषयमा आन्तरिक रुपमा कमलादीस्थित भेलास्थलमा पनि नेता कार्यकर्ताबीच कुराकानी भइरहेको सुनिन्थ्यो । 
‘गोरखा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यति प्रस्ट किटान भए पनि तथ्यलाई बङ्ग्याएर रविसहित रास्वपा नेताहरूले अर्कोतिर गरेको तर्कमा राज्य संयन्त्रले सही थापे बेग्ले कुरा हो । नत्र सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार हुने भनेबाटै लामिछानेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको आशय देखिन्छ । यस्तै कानुनविद्हरुले समेत प्रचलित कानुनअनुसार लामिछानेमाथि कारबाही हुन सक्ने बताइरहेका छन् ।