काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनमा नेतृत्वका आकांक्षी आरके शर्माले विगतमा दायर गरेको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतले झिकाउने आदेश गरेको छ । 
 

एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सार्न खोजिएपछि राजेश शमशेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त मुद्दा अवलोकनार्थ झिकाउने आदेश गरेको हो । 
अदालतले भनेको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको विषयसँग सम्बन्धित यस अदालतमा विचाराधिन निवेदक राजेन्द्र कुमार शर्मा आरके समेत प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय समेत भएको रिट (दुई वटा) निवेदन अवलोकनार्थ साथै राख्नु ।’

शर्माले आफू आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यस्तै बद्री केसी समूहले गराएको साधारणसभाविरुद्ध समेत उनले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट अहिलेपनि सर्वोच्चमा विचाराधीन नै रहेको छ । 
एनआरएनएमा बद्री केसीले अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको तथा उनी आधिकारिक नै हुन नसक्ने जिकिर गर्दै शर्मालगायतले गत कात्तिक ८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

केसीसहित परराष्ट्र मन्त्रालय, गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको उक्त रिटमा सर्वोच्चले यसअघि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपनि मुद्दाको टुङ्गो भने हालसम्म लाग्न सकेको छैन । यस्तै गत कात्तिकमा केसी समूहले साधारणसभा गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि रिट दायर भएपनि हालसम्म टुंगिन सकेको छैन । 

२०८० चैत २१ मा एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन सर्वोच्चले परमादेश दिएपनि केसी परराष्ट्रले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै अदालत गएका थिए । त्यसपछि अदालतले उनलाई काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएपनि शर्माले धाँधली गरेर चुनाव जिताएका केसी आधिकारिक हुन नसक्ने जिकिरर गर्दै आएका छन् । 

उसो बुधबार त एकता महाधिवेशनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले आवश्यक कागजात झिकाउने आदेश गर्दै महाधिवेशगरेको छ । जसअनुसार शर्मासहितको रिटका साथै यसअघि अदालतले दिएका आदेशहरुको फाइल अध्ययन पछि सर्वोच्चले नयाँ आदेश जारी गर्नेछ।