साढे ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन 
काठमाडौँ । ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएको भन्दै लामिछानेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुन् । 
यस्तै गोरखा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई(जीबी), सदस्य कुमार रम्तेल, सञ्चालक छविलाल जोशीसमेत कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको भन्दै समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । तर, रविलाई सहकारी ठगीमै भने दोषी देखाइएको छैन । मात्र जीबी राईले ल्याएको रकम खर्च गर्नमा उनको संलग्नता देखिएको समितिको ठहर छ । लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी लगायत थुप्रै सहकारीको हजारौं बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ गोर्खा मिडियालगायतका संस्थाहरू प्रयोग गरेर ठगी गरेको आरोप लागेको थियो । 
लामिछाने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा उनी सहकारी ठगीमा मुछिएपछि प्रतिनिधिसभाले उनीमाथि नै छानबिन गर्नेगरी संसदीय समिति गठन गरेको थियो । 
सहकारी ठगीमा लामिछानेको सिधै संलग्न नभएपनि  संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहकारीसहितका ५ वटा सहकारीको साढे ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष भने निकालेको छ । 
प्रतिवेदनको एक अंशअनुसार समितिले विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार सहकारी कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । 
यस्तै, बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, काठमाडौँस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र वीरगञ्जका सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक एवं निर्णयप्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । 
यसैगरी कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, आइएमई कोअपरेटिभ्समाथि पनि कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । समितिले कानुन विपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
यस्तै समितिले सहकारीमा राख्न सकिने बचत र लिन सकिने कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनको परिच्छेद–१८ को सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा  रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

यस्तै प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठुलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्राधिकरण तीन महिनाभित्र गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी समितिले समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकको सम्पत्तिदेखि विदेश यात्रासम्ममा रोक लगाउन पनि सिफारिस गरेको छ । 
समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एकाघरका सदस्य समेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानु पर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनु पर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने शर्तसहित सेटलमेन्टका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानूनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिने ।’
यसैगरी समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारीहरू अब पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना क्षीण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले यस्ता सहकारीको हरहिसाब फरफारक गर्न विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको कार्य समूह बनाइ त्यसैमार्फत सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनर्सञ्चालन वा खारेजीसम्मको अधिकार दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यस्ता सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवम् संलग्न व्यक्तिहरूको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सञ्चालक एवम् सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ । 
यसैगरी समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राईसहितका व्यक्तिहरूलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । 
राईसहित थानबहादुर बुढा मगर सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का सहारा चितवन, सागर केसी सुप्रिम बुटवल, तस्वीर खातुन सानो पाइला, वीरगन्ज र भूपेन्द्र राई –स्वर्णलक्ष्मी काठमाडौँलाई समेत शीघ्र खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने समितिले भनेको छ।  
त्यस्तै समितिले  समितिले छानबिनको लागि खोजी गरेर उपस्थित गराइ दिन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका अन्य फरार व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा शीघ्र ल्याई बचत अपचलनमा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । समितिका सभापति थापाले सोमबार प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइएसँगै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्देशन दिइसकेका छन् । जसअनुसार अब सरकारी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।