राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक हुनुअघि नै 'लिक' भएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । उनले यसलाई सामान्य घटना मात्र नभई सरकारी प्रणालीभित्रै रहेको गम्भीर लापरबाही र गैरजिम्मेवारीको स्पष्ट संकेत भएको बताएकी छन् ।
समाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद ओलीले राज्यका संवेदनशील कागजातहरू आधिकारिक प्रक्रिया पूरा नहुँदै सञ्चारमाध्यममा पुग्नुले गोपनीयता जोगाउने सरकारी संयन्त्रको निरीहता प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरेकी छन् । 

उनले भनिन्, 'यति संवेदनशील कागजात प्रक्रिया नपुगी बाहिरिनुले हाम्रो गोपनीयता जोगाउने संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । यो वास्तवमा संस्थागत अनुशासन र कानुनी शासनमाथिको ठाडो प्रहार हो ।'
उनले नियम बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायभित्रै यस्ता गम्भीर कमजोरी रहँदा राज्यका संरचनाप्रति जनविश्वास घट्नु स्वाभाविक भएको तर्क गरिन् । सरकार फेरिए पनि काम गर्ने पुरानो ढर्रा र संस्कार नफेरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।
सांसद ओलीले 'चुहावटमुक्त शासन'को नारा केवल भाषणमा मात्र सीमित भएको टिप्पणी गर्दै थपिन्, 'सरकार बदलिँदा पनि संस्कार नबदलिँदासम्म हामीले गर्ने सुशासनका कुरा केवल गफमा मात्र सीमित रहनेछन् ।'

 उनले प्रणालीगत सुधार र गोपनीयताको रक्षाका लागि राज्य थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुधबार मिडियाबाट लिक भएको थियो । लिक भएपछि सरकार सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको थियो ।