काठमाडौँ । सरकारले विपद्का घटनालाई मध्यनजर राखेर सञ्चालनमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा आइतबारसम्म १ अर्ब ६८ कारोड मौज्दान रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुरानो मौज्दातसहित गरी हाल कोषमा १ अर्ब ६८ करोड २३ लाख ७३ हजार ८३७ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । 

अघिल्लो साताको अविरल वर्षाका कारण देशका १४ जिल्लाका ४० भन्दा बढी स्थानीय तह प्रभावित बनेसँगै राहत र उद्धारको काममा ठुलो धनराशि खर्च हुने भएपछि सरकारले सहयोग आह्वान गरेको थियो । सहयोग आह्वानअनुसार असोज १४ यतामात्रै झण्डै साढे १५ करोड रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको छ । प्रधामन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रेम प्रसाद आचार्यले पुरानो मौज्दान बाहेक बाढी पहिरोपछिको औपचारिक सहयोग आह्वानपछि विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था र उद्योगी व्यवसायीबाट १५ करोड ४० लाख २२ हजार २२९ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको बताए । 

उनका अनुसार कोषमा आइतबार रु १० करोड २६ लाख सहयोग प्राप्त भएको छ । कोषका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आइएमई ग्रुपबाट रु पाँच करोड हस्तान्तरण भएको छ । यसैगरी नेपाल बैङ्क लिमिटेडबाट रु दुई करोड, निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्बाट रु एक करोड, एनएमबी बैङ्कबाट रु ५१ लाख, नेपाली कांग्रेसबाट रु ५० लाख, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट रु ५० लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सबाट रु ५० लाख र मेटलाइफ इन्स्योरेन्सबाट रु २५ लाख सहयोग प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनधनको क्षति भएपछि पीडितका लागि कोषमा सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको रहेको सचिवालयको भनाइ छ । 

बाढीपहिरामा परी हालसम्म दुई सय ४४ जनाको मृत्यु भएको छभने १९ जना बेपत्ता छन् । अन्य एक सय ७९ जना घाइते भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट १७ हजार एक सय ७४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने  सहायता परिचालन र अवरुद्ध राजमार्गको मर्मतसम्भार गरी यातायातका साधन सञ्चालनको प्रयास जारी छ ।

सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत प्रतिमृतक रु दुई लाखका दरले निजका परिवारलाई सहायता रकम उपलब्ध गराएको छ । हालसम्म त्यस्तो सहायता एक सय ६० परिवारले पाइसकेका छन् । तर पुननिर्माणबारे सरकारले कुनै सहयोग उपलब्ध भने गराएको छैन । 

यस्तो अवस्थामा  नेपाली कांग्रेसले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधि, इन्धनलगायत सामग्री अभाव हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय रुपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र सङ्घसंस्था सम्मिलित ‘सहजीकरण साझा संयन्त्र’ निर्माण गरेर कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

प्रभावित जनताको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा सहयोगको साथमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ३४बुँदे सुझाव तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको कांग्रेसले विपद्को सामना गर्न तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ।  

‘तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी सङ्घसंस्था, गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग समन्वय र परिचालन गरेर सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्य द्रुत गतिमा व्यवस्थित ढङ्गले गरौँ’ सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले नागरिकको यात्रामा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र सहयोग गर्न, अवरुद्ध सडक मर्मतसम्भारको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउन तथा पक्की पुल निर्माणमा समय लाग्ने तथ्य दृष्टिगत गरी अविलम्ब बेलिबृज जडानको कार्य अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले अत्यावश्यक खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तथा मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्र्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि बाढी, पहिरो, डुबानका कारण उत्पन्न जोखिमलाई न्यूनीकरण र घटनालगत्तै खोज, उद्धार र राहतका कामलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले सो ध्यनानाकर्षण गराएको हो । नेता श्रेष्ठले पूर्व तयारीका काम र विपद्पछि तत्काल खोज, उद्धार र राहतका काममा लाग्न आग्रह गर्दै यसका लागि सम्बन्धित निकाय र सबै पक्षले साझा दायित्व सम्झिनुपर्नेमा जोड दिए ।  सो दलले विपद व्यवस्थापनका काममा राज्यसँग मिलेर काम गर्न आफ्नो दल तयार रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले विपदका् न्यूनीकरण गर्ने र आइलागेको विपद्को सामना गर्न सबै पक्ष मिलेर गर्नुपर्ने र यस काममा सरकारले अगुवाइ गर्ने बताए । 
यसैबीच अविरल वर्षापछि अप्रत्याासित क्षति भएको धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–९ स्थित झ्याप्लेखोलामा भएको दुर्घटनाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ । वर्षासँगै झ्याप्लेमा खसेको पहिरोमा पुरिएर दुईवटा माइक्रो र एउटा बसमा सवार ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घट्नामा धादिङका तत्कालीन एसपी गौतम केसीले लापरबाहीपूर्ण भूमिका खेलेको आकलन छ ।

गृह मन्त्रालयले धादिङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे र एसपी केसीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चुस्त काम गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संकटग्रस्त क्षेत्र समेत घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा ताप्लेजुङ, काभ्रे, पाँचथर, काठमाडौँ, संखुवासभा, ललितपुर, सोलुखुम्बु, भक्तपुर, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका ४० भन्दा बढी स्थानीय तह छन् ।