शुक्रवार, भाद्र १९ गते २०८३
काठमाडौँ । सरकारले २३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेको सिफासिरका आधारका कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो हो ।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सूचनामा उल्लेख छ । सरकारी सर्त र सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्पर्क
nayalahar@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं.:
